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राष्ट्र निर्माण का महाअभियान: 7 मई से डिजिटल स्व-गणना, भदोही में तैयारियां पूरी

डिजिटल होगी ‘भारत की जनगणना 2027’: भदोही में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण गोष्ठी संपन्न

भदोही उत्तर प्रदेश में , 7 मई से शुरू होगी स्व-गणना प्रक्रियाजनगणना कार्य में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त: जिलाधिकारी शैलेष कुमार के सख्त निर्देश, HLO ऐप से रियल-टाइम डेटा एंट्री सुनिश्चित करने पर जोरभदोही, 08 अप्रैल 2026।‘भारत की जनगणना 2027’ को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में मंगलवार को जनपद भदोही में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रथम चरण—मकान सूचीकरण एवं आवास गणना—से संबंधित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण गोष्ठी एनआईसी सभागार में संपन्न हुई।बैठक में प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने प्रतिभाग करते हुए शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कड़ाई से पालन पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस बार जनगणना प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी, जिससे पारदर्शिता, सटीकता और समयबद्धता सुनिश्चित हो सके।7 मई से 21 मई तक स्व-गणना की सुविधाजिलाधिकारी ने जानकारी दी कि 7 मई से 21 मई 2026 के बीच आम नागरिक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर स्वयं (Self-Enumeration) अपनी और अपने परिवार की गणना कर सकेंगे। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि वे इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और राष्ट्र निर्माण के इस महाभियान में सक्रिय सहभागिता निभाएं।HLO ऐप से होगी रियल-टाइम डेटा एंट्रीगणना कार्य में लगे प्रगणक (Enumerators) और पर्यवेक्षक (Supervisors) HLO ऐप के माध्यम से मकान सूचीकरण एवं आवास गणना का समस्त डेटा रियल-टाइम दर्ज करेंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी प्रगणकों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जाए ताकि किसी प्रकार की त्रुटि या विलंब न हो।22 मई से 20 जून तक घर-घर सर्वेजिन नागरिकों द्वारा स्व-गणना नहीं की जाएगी, उनके लिए 22 मई से 20 जून 2026 तक प्रगणक एवं पर्यवेक्षक घर-घर जाकर मकान सूचीकरण एवं आवास गणना का कार्य करेंगे।जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने प्रशिक्षण सत्रों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी मकान या परिवार गणना से वंचित न रह जाए।इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविन्द शुक्ल, अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेन्द्र मौर्य, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अभिषेक मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।‘भारत की जनगणना 2027’ को डिजिटल स्वरूप देने की यह पहल प्रशासनिक दक्षता और तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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