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भदोही में प्रशासनिक सक्रियता: अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित, डिजिटल जनगणना 2027 की तैयारी तेज, विकास रैंकिंग में 11वां स्थान

भदोही | 10 अप्रैल 2026जनपद भदोही में जिला प्रशासन द्वारा चुनाव, जनगणना, विकास कार्यों और कृषि व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित विभिन्न बैठकों में पारदर्शिता, डिजिटल प्रक्रिया और जनभागीदारी पर विशेष जोर दिया गया।

🔹 एसआईआर के तहत अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत विधान सभा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया।जिलाधिकारी द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बूथवार सूची की सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई गई।अंतिम सूची में 83,332 नए मतदाता जोड़े गए, जबकि 4,147 नाम अपमार्जित किए गए।अब जनपद में कुल 11,06,189 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें5,99,497 पुरुष5,06,642 महिलाएं50 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।मतदाता सूची एक सप्ताह तक मतदान केंद्रों, तहसील कार्यालयों एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में निःशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी। नागरिक voter.eci.gov.in या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी अपना नाम जांच सकते हैं।

🔹 डिजिटल जनगणना 2027: 7 मई से शुरू होगी स्व-गणना

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी।स्व-गणना (Self Enumeration) की सुविधा 7 मई से 21 मई 2026 तक se.census.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।22 मई से 20 जून 2026 तक प्रगणक घर-घर जाकर गणना करेंगे।HLO ऐप के माध्यम से रियल-टाइम डेटा फीडिंग की जाएगी। अधिकारियों को 15 अप्रैल तक सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

🔹 सीएम डैशबोर्ड (विकास) में भदोही प्रदेश में 11वें स्थान पर

माह मार्च 2026 की रैंकिंग में जनपद भदोही ने प्रदेश में 11वां स्थान प्राप्त किया, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है।जनपद ने 96.40% प्रगति दर्ज की, जिसमें72 योजनाओं में A ग्रेड5 योजनाओं में B ग्रेड प्राप्त हुआ।प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा, जल जीवन मिशन, विद्युत आपूर्ति, छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ज किया गया।

🔹 उर्वरक वितरण पर सख्ती, कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई

कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में निर्देश दिया गया कि उर्वरकों का वितरण केवल फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर किया जाएगा।प्रति हेक्टेयर अधिकतम 5 बोरी DAP7 बोरी अन्य उर्वरक (निर्धारित मानक अनुसार)रात्रि 8 बजे के बाद पीओएस मशीन से बिक्री पर रोक लगाई गई है। कालाबाजारी या अनियमितता पाए जाने पर फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।जिलाधिकारी ने कहा कि पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता और टीमवर्क के माध्यम से जनपद को विकास एवं प्रशासनिक कार्यों में शीर्ष स्थान पर बनाए रखने का प्रयास जारी रहेगा।

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