विधि शिक्षा सुधार की मांग तेज: 4 वर्षीय कोर्स और न्यायिक सेवा में प्रैक्टिस अनिवार्यता पर उठे सवाल

नई दिल्ली। देश में विधि शिक्षा और न्यायिक सेवा से जुड़े महत्वपूर्ण सुधारों को लेकर बहस तेज हो गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका के बाद विधि शिक्षा को अधिक व्यवहारिक और सुलभ बनाने की मांग जोर पकड़ रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान 5 वर्षीय विधि पाठ्यक्रम महंगा और लंबा होता जा रहा है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में फीस 15 से 20 लाख रुपये तक पहुंच चुकी है, जो आम परिवारों के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में सुझाव दिया गया है कि पाठ्यक्रम को 4 वर्ष (3 वर्ष सैद्धांतिक अध्ययन + 1 वर्ष अनिवार्य इंटर्नशिप/प्रशिक्षण) किया जाए। इससे न केवल शिक्षा अधिक व्यवहारिक होगी, बल्कि अभिभावकों पर आर्थिक बोझ भी कम होगा।
महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर में पूर्व मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े के मार्गदर्शन में चलाए गए इंटर्नशिप आधारित मॉडल को इसका उदाहरण बताया जा रहा है, जहां शुरुआत से ही छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
इसके साथ ही राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों की ऊंची फीस पर भी सवाल उठे हैं। सुझाव दिया गया है कि ट्यूशन फीस कम की जाए और ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के तहत छात्राओं को विशेष रियायत दी जाए, ताकि विधि शिक्षा अधिक समावेशी बन सके।
इसी क्रम में न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए 3 वर्ष की अनिवार्य अधिवक्ता प्रैक्टिस की शर्त पर भी पुनर्विचार की मांग उठी है। कानूनी जानकारों का कहना है कि 5 वर्षीय बीएएलएलबी पाठ्यक्रम के दौरान छात्र पहले से ही इंटर्नशिप के जरिए पर्याप्त व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे में अतिरिक्त 3 वर्ष की अनिवार्य प्रैक्टिस योग्य अभ्यर्थियों के लिए बाधा बन रही है और समान अवसर के सिद्धांत के विपरीत है।
विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि अभ्यर्थियों को सीधे सिविल जज परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए और चयन के बाद उन्हें न्यायिक प्रशिक्षण दिया जाए। इस संदर्भ में संघ लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया का उदाहरण दिया जा रहा है, जहां चयन के बाद ही व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधारों से न केवल विधि शिक्षा अधिक व्यवहारिक और सुलभ बनेगी, बल्कि न्यायिक व्यवस्था भी अधिक पारदर्शी, समावेशी और योग्यता आधारित हो सकेगी।